हेटौंडा । प्रस्तावित राष्ट्रिय सहकारी सुदृढीकरण दबाब आन्दोलन समितिका केन्द्रीय अध्यक्ष तुलसा रिमालको नेतृत्वमा बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री इन्द्र बहादुर बानियाँलाई २४ बुँदे मागसहित ज्ञापनपत्र बुझाइएको छ।
उक्त ज्ञापनपत्र बागमती प्रदेशका अर्थमन्त्री प्रभात तामाङ, कानुनमन्त्री शिवराज अधिकारी, कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री मधुसुदन पौडेल, र गरिबी निवारण तथा सहकारीमन्त्री बिनु रायमाझीलाई समेत बुझाइएको हो।
समितिको टोलीले सहकारी क्षेत्रमा देखिएका विद्यमान समस्या र चुनौतीहरू समाधानका लागि प्रदेश सरकारलाई गम्भीरतापूर्वक ध्यानाकर्षण गराएको छ।
ज्ञापनपत्र बुझाउने क्रममा मकवानपुर, धादिङ, चितवन, नुवाकोट, रसुवा, ललितपुर, भक्तपुर, सिन्धुपाल्चोक र काठमाडौं सहित जिल्लाका सहकारी प्रतिनिधि तथा दबाब समिति पदाधिकारीहरूको सक्रिय सहभागिता रहेको थियो।
प्रदेश सरकारका तर्फबाट मुख्यमन्त्री बानियाँ र मन्त्रीहरूले सहकारी क्षेत्रमा उत्पन्न समस्या सम्बोधन गर्न संवाद र समन्वयका माध्यमबाट अघि बढ्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्।
दबाब आन्दोलन समितिका तर्फबाट भएको छोटो भेटघाट तथा छलफलका क्रममा सहभागी प्रतिनिधिहरूले सहकारी क्षेत्र सुदृढीकरणका लागि प्रदेश सरकारले **छिटो नीति तथा संरचनागत सुधार ल्याउनुपर्नेमा जोड दिएका थिए।
राष्ट्रिय सहकारी सुदृढीकरण दबाब आन्दोलन समितिको यो पहललाई प्रदेश स्तरमा सहकारी क्षेत्रका सरोकारवालाले पनि महत्त्वपूर्ण र ऐतिहासिक कदमका रूपमा लिएका छन्।
सहकारी सुदृढीकरण अभियानका सक्रिय सदस्य दिनेश लामाले सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै भने,
“यो देशभरिको सहकारी पीडितहरूका लागि एकजुट हुने पहिलो ठूलो थलो हो। अहिले हामीले बागमती प्रदेशका १३ वटा जिल्लालाई मात्रै समेटेका छौँ, तर हाम्रो लक्ष्य सातै प्रदेशमा यो अभियान फैलाउने हो। सहकारीमा ठगी र अन्यायका शिकार भएका जनतालाई न्याय दिलाउन, पारदर्शिता कायम गर्न र राज्यलाई जिम्मेवार बनाउन हामी निरन्तर दबाब सिर्जना गर्दै जानेछौँ,” उनले बताए।
उनका अनुसार यो आन्दोलन कुनै दल वा व्यक्ति केन्द्रित नभई, सम्पूर्ण सहकारी पीडितहरूको साझा आवाजको रूपमा अघि बढाइएको हो।
