हेटौंडा: बागमती प्रदेश सभामा आज भएको बैठकमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का सांसद उद्धव थापाले कर संकलन प्रणालीप्रति गम्भीर प्रश्न उठाउँदै प्रदेश सरकारसँग करको स्पष्ट संरचना र पारदर्शिता माग गरेका छन्। उनले प्रदेश सरकारको राजस्व नीति नागरिक र व्यवसायमैत्री हुनु पर्ने धारणा व्यक्त गर्दै सरकारलाई कडा प्रश्न गरेका हुन् – “बागमती प्रदेश सरकारलाई हामी कति कर तिर्नुपर्ने हो?”
सांसद थापाले सरकारमाथि करको दर, छुट, जरिवाना, र तिर्ने प्रक्रिया अस्पष्ट भएको आरोप लगाउँदै भने, “सामान्य नागरिकदेखि साना व्यवसायीहरूसम्म अलमलमा छन् कि कुन शीर्षकमा कति कर तिर्ने हो। सरकारको काम स्पष्ट प्रणाली बनाउने हो, अन्योलता फैलाउने होइन।”
उनको प्रश्नको पृष्ठभूमिमा हालै बागमती प्रदेश सरकारले सार्वजनिक गरेको कर छुट र दायरा विस्तार गर्ने नीति छ। यसमा, २० वर्षभन्दा पुराना सार्वजनिक सवारीसाधनलाई कर छुट दिने व्यवस्था गरिएको छ। सवारी दर्ता खारेज गराउन चाहनेले २०८१ पुस मसान्तसम्म बाँकी कर र नवीकरण दस्तुर बुझाएमा ८० प्रतिशत जरिवाना छुट पाउनेछन्। यसबाट पुराना सवारीसाधन व्यवस्थापनमा राहत पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
त्यस्तै, मनोरञ्जन क्षेत्रका व्यवसायीले स्वेच्छाले तोकेको टिकट मूल्यको ५ प्रतिशत कर तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। यसले फिल्म, थियटर, कन्सर्टजस्ता गतिविधिमा पनि कर प्रणाली लागू गरिने संकेत दिन्छ।
सांसद थापाले भने, “कर तिर्नु नागरिकको कर्तव्य हो, तर सरकारको कर्तव्य पनि हो — कर प्रणाली बुझ्ने र सरल बनाउने। अनावश्यक जटिलता र अस्पष्टताको कारण कर छल जस्ता समस्या बढ्न सक्छ।”
प्रदेश सरकारले भने आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेटमार्फत कर प्रणालीलाई थप व्यवस्थित बनाउने र करदातामैत्री नीति ल्याउने तयारी भइरहेको जनाएको छ।
निष्कर्ष
सांसद थापाको प्रश्नले बागमती प्रदेशमा कर व्यवस्थापन र पारदर्शिता सम्बन्धी बहसलाई थप तीव्र बनाएको छ। नागरिक, उद्यमी र सरोकारवालाहरूले पनि सरकारसँग स्पष्ट, सुलभ र निष्पक्ष कर प्रणालीको अपेक्षा गरेका छन्। अब प्रदेश सरकारको कदम के हुने हो, त्यसतर्फ सबैको चासो केन्द्रित छ।
