काठमाण्डौ । कर्णाली प्रदेशको खानेपानी समस्या समाधानका लागि संघीय सरकार र प्रदेश सरकारबीच साझेदारीमा आधारित योजना अगाडि बढाइएको छ । सिंहदरबारमा आयोजित एक कार्यक्रममा नेपाल सरकारको खानेपानी मन्त्रालय र कर्णाली प्रदेश सरकारको जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयबीच लागत सहभागितामा आधारित एक सम्झौता सम्पन्न भएको हो ।
उक्त कार्यक्रममा बोल्दै खानेपानी मन्त्री प्रदीप यादवले कर्णाली प्रदेशको विकट र दुर्गम क्षेत्रहरूमा खानेपानीको समस्या गम्भीर रहेको जनाउँदै त्यसको समाधानका लागि पर्याप्त बजेट विनियोजन गरिने प्रतिबद्धता जनाए। मन्त्री यादवका अनुसार यो सम्झौता संघीयता अन्तर्गत विभिन्न तहका सरकारहरूबीच समन्वय र सहकार्यको सकारात्मक उदाहरण हो।
सम्झौताका माध्यमबाट संघीय र प्रदेश सरकारबीच पारदर्शिता, उत्तरदायित्व र सेवा प्रवाहमा सुधार ल्याउने प्रयास हुने बताइएको छ । यसैगरी, कर्णाली प्रदेशका जलस्रोत तथा ऊर्जा विकासमन्त्री बिजया बुढाले कर्णालीको पछाडि परेको खानेपानी क्षेत्रले यो आयोजनाबाट नयाँ दिशा पाउने विश्वास व्यक्त गरे ।
